नेपाल राष्ट्रबैंकले COVID-19 को महामारीको कारणले उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट मुलुकको सबै व्यवसाय र वित्तिय क्षेत्रमा समेत प्रभावित हुने भएकोले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा ऋणिहरुका लागि १९ बुँदे बम्पर राहात प्याकेज घोषणा गरेको छ ।

जसअनुसार राष्ट्रबैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात कुल निक्षेप दायीत्वको ३ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ।

यस्तै, राष्ट्रबैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराउने कर्जाको ब्याजदर९बैंकदर० पनि ५ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

ब्याजदर करिडरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत, नीतिगत दरको रुपमा रिपो दरलाई ३।५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई २ प्रतिशत कायम गरिएको कामु गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिए ।

यस्तै, केन्द्रीय बैंकले स्थापना गरेको पुनरकर्जा कोषको सीमा बढाएर रु.६० अर्ब कायम गरिदिएको छ।

यस्तै, राष्ट्रबैंकले २०७६ चैत महिनामा असूल गर्नुपर्ने मासिक त्रैमासिक किस्ताहरुको९क्रेडिट कार्ड समेत० भुक्तानी २०७७ असार मसान्तसम्ममा हुने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ । यो किस्ताको हकमा कुनै पनि किसिमको थप शुल्क वा हर्जाना लिन पाइने छैन । किस्ता असूल नभएको कारणले त्यस्तो कर्जालाई तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्नु नपर्ने सुविधा समेत दिइएको छ ।

यस्तै, चैत महिनामा अनुपालना गर्नुपर्ने नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय अनुपातहरु अनुपालना नभएको खण्डमा कुनै हर्जना नलगाउने निर्णय समेत केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

यस्तै, राष्ट्रबैंकले बहुचर्चित क्यापिटल एडेक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ मा व्यवस्था भए बमोजिमको काउण्टर साइक्लिकल बफर समेत स्थगन गरिदिएको छ ।

Visa Travels