अर्थतन्त्रमा रातो बत्ती बल्ने खतरा उच्च देखिएको छ!

कृष्णा शर्मा

यतिखेर नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक छैन। नेपालको अर्थतन्त्र संकटको नजिक पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको देशको आर्थिक अवस्थासम्बन्धी ८ महिनाको प्रतिवेदन नेपालको अर्थतन्त्र ठीक बाटोमा नरहेको प्रमाण हो। विप्रेषण आप्रवाह, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिसम्मको स्थिति सन्तोषजनक छैन। पूँजीगत खर्च खुम्चिएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गरिरहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो गरी संकटमा पर्न लागेको भन्ने कोणबाट पनि टिकाटिप्पणी उत्तिकै हुन थालेको छ। यसै सन्दर्भमा अहिले अर्थतन्त्र संकटमा हो कि होइन ? संकटमा हो भने यो संकटबाट पार पाउने विकल्पहरु के कस्ता छन् ? यो संकटको खास दोषी को हो र के हो? कोरोना महामारीले दपेट्दा पनि त्यति समस्यामा नपरेको नेपालको आर्थिक अवस्था किन यस्तो अवस्थामा आइपुग्यो त ? भन्ने जस्ता विषयमा हामीले अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारीसँग गरेको कुराकानीः

अर्थतन्त्रका प्राय सूचकहरु नराम्रा छन्। अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो मोडमा पुगिसकेको भन्न थालिएको छ। खासमा अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?

अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था भनेको निकै जटिल अवस्था हो। हाम्रो देशको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख भइरहेको छ। केही समय अघिसम्म पहेँलो जोनमा रहेको अर्थतन्त्र हाल भने रेड जोनतर्फ उन्मुख भएको छ। किनकी अर्थतन्त्रलाई उकास्ने सबै सूचकहरु एकपछि अर्को गर्दै तिब्र गतिमा ओरालो लागेको छ। जसका कारण रातो बत्ती बल्ने पो होकी भन्ने खतरा उत्तिकै छ। अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउनु र मूल्य वृद्धि बढ्दै जानुले अर्थतन्त्रको अवस्था संकट उन्मुख हुँदै गएको नै देखाउँछ। आयातमा उच्च वृद्धिजस्ता कारणले व्यापारघाटा हरेक महिना बढ्दै जानु, चालु खाताघाटा, शोधनान्तरघाटा लगायतले अर्थतन्त्रमा समस्या निम्ताएको छ। यसरी समग्रमा भन्नुपर्दा अर्थतन्त्र संकट उन्मुख हुँदै गएको छ। अब युर्टन गर्न सक्ने अवस्थापनि छैन। तसर्थ समयमै गम्भीर हुनु आवश्यक छ अन्यथा झन ठूलो दूर्घटना ननिम्त्याउँला भन्न सकिन्न।

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र निकै जटिल बन्छ भन्ने सबैको आँकलन थियो। त्यसबाट असर त अवश्य नै गर्यो तर जति आँकलन गरिएको थियो त्यति भने भएन। र विस्तारै माथि उठ्न थालेको हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी यो अवस्थामा पुग्यो ?

यसको थुप्रै कारणहरु छन्। कोरोना भन्दा अघिपनि हाम्रो अर्थतन्त्र त्यती राम्रो थिएन। कोरोना अगावै पनि वृद्धिदर सुस्त नै थियो। व्यापार घाटामा वृद्धि भएकै थियो र अपेक्षा गरिए अनुरुपको वैदेशिक लगानी भित्रिएको थिएन। उतीबेला अर्थात कोरोना अघिपनि राज्यले खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा रकम खर्च गरेको थिएन। अनि कोरोना सुरु भयो र बिना पूर्व तयारी सरकारले लकडाउन गर्यो। जसका कारण सबै उद्योग तथा कलकारखाना बन्द भए। मानिसहरुले रोजगारी गुमाए। थुप्रै परिवारमा बिहान बेलुकाको छाक टार्न नै धौ–धौ हुन अवस्था पनि सिर्जना भयो। र सरकारको त्यो कदम एकदमै गलत थियो। त्यतीबेलाको सरकारले निकै अमानविय काम गरेको हो। विद्यार्थीहरु एसईई दिन एकदिन मात्रै बाँकी रहँदा परिक्षा नै रद्द गर्यो। यी सबै कुराले उत्पादनमा ह्रास पुर्यायो। वैदेशिक रोजगारी ठप्प बनायो। पर्यटन क्षेत्रलाई धरासायी बनायो। व्यापार व्यवसाय बन्द नै भए। उद्योग र श्रमीकबीचको सम्बन्ध काटियो।

लामो समयको बन्दाबन्दीपश्चात विस्तारै माथि उठ्न खोजेको अर्थतन्त्र पुनः एकपछि अर्को लहरका कारण नराम्रो बन्दै गएको थियो। यद्यपी हामीले जति आँकलन गरिएको थियो कोभिडका कारण त्यति नोक्सान भने भएन। बीचमा अर्थतन्त्रका सूचकले विस्तारै उठ्न थालेको संकेत पनि गरेको थियो। तर त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमले यसलाई माथि उठ्न दिएन। मुलुकमा सरकार परिवर्तन भए। राजनीतिक दलहरुको ध्यान अर्थतन्त्रमा नभएर राजनीति र सत्तामा बढी गयो। जसका कारण विस्तारै लयमा आउन लागेको अर्थतन्त्रले पूर्ण रुपमा गति लिन सकेन। र पछिल्लो केही समय यता त त्यसलाई थप टेवा पुर्याएको छ युक्रेन–रसियाबीचको युद्धले। दुई देशबीचको युद्धले समग्र विश्वलाई नै प्रभाव पारेको छ। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा ग्लोबल्ली नै असर परेको छ। र हामी विश्व अर्थतन्त्रमा निर्भर रहेकाले असर बढी देखिएको हो। किनकी हामी आयातमुख अर्थतन्त्रमा निर्भर छौं। र यतिबेला विश्व बजारमा नै मूल्यवृद्धि उच्च छ। जसको मारमा हामीपनि परेका छौं।

विदेशमा कमाउन जानेहरुको संख्या बढेको बढ्यै छ। तर मुलुकले प्राप्त गर्नुपर्ने रेमिट्यान्स भने घटेको छ। यो त अस्वभाविक भयो नि होइन र ?

यसमा अन्र्तरविरोध देखिएको छ। विदेश काम गर्न जानेको संख्या बढि राख्ने तर रेमिट्यान्स भने झनै घट्दै जानु भनेको कँही कतै चुहावट भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। चुहावट कहाँनिर भयो भनेर त सरकारले खोजनु पर्यो नि! श्रमिकको ज्यालदर मै कमी भयो की? कमाई कम भयो की? कमाइ भएपनि उतै बढी खर्च भयो की? अनौपचारिक प्रणाली हुन्डीमार्फत पो रकम भित्रिएको हो की? कमाएको रकमबाट उतै सुन खरिद गरेर ल्याउन थालेका हुन की? अनाधिकृत व्यापारमा रकम गएको छ की? आखिर के कारण रेमिट्यान्स घटेको हो त भनेर राज्यले खोज्नु पर्यो। साँच्चै नै घट्या हो की होइन भनेर पत्ता लगाउनुपर्छ। सरकारले एकपटक रेमिट्यान्स घट्नुको कारण पत्ता लगाएपछि त्यसको उचित उपचार खोज्नु पर्यो। हुन्डी कारोबार बढी फँस्टाएको हो भने त्यसलाई थप फँस्टाउन दिनु भएन। बरु सरकारले विदेशबाट पठाउने रेमिट्यान्सलाई बढी विनिमय दर दिनुपर्यो। बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम पठाउँदा रकम बढी सुरक्षित हुन्छ भनेर सरकारले व्यापाक रुपमा चेतना वृद्धि गर्नुपर्यो। अझ म त के भन्छु भने हुन्डीमार्फत पठाएको रकम जसरी सम्बन्धीत व्यक्तीको घरको ढोकासम्म पुग्छ त्यसैगरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत पठाउादा पनि सम्बन्धीत व्यक्तीको घरसम्मै रकम पुर्याउने सुविधा विस्तार गर्नुपर्यो। के गर्दा अ‍ैपचारिक माध्यमबाट रकम भित्रिन्छ त त्यसतर्फ सोच्नु आवश्यक छ। समयमै उचित उपचार गरे अवश्यपनि अहिले घटेको रेमिट्यान्समा पुनः वृद्धि हुने छ।

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको उच्च तरलता अभावले के संकेत गर्छ? यसको कारण चाँही के हो ?

अहिले देखिएको तरलता अभाव संकटले मुलकमा स्रोत र साधार रहेनछ भन्ने नै संकेट गर्छ नि! वैदेशिक मुद्रापनि रहेनछ भन्ने यसले स्पष्ट पारेको छ। बैंकसँग रकम नहुनु भनेको हाम्रो औपचारिक प्रणालीमा पैसा नहुनु हो। तरलताको अभाव हुनेबित्तिकै रकम अभाव भइरहेको छ। यसले लगानीमा उच्च चाप परेको छ। यस्तो बेलामा लगानी घटेको छ। बैंकहरुले ब्याजमा फेरि वृद्धि गरेका छन्। अन्तरबैंक सापटी ब्याज पनि अत्यधिक छ। कर्जाको ब्याज अत्यधिक बढ्दा आममान्छे हतोत्साही हुन्छन्। अनि उनीहरुले लगानी गर्न सक्दैनन्। उत्पादन घट्छ र लागत बढ्छ। अनि बजार महँगो हुँदा उपभोक्ताहरु मर्कामा पर्छन्। अर्कोतिर समग्र अर्थतन्त्रमा रोजगारी हुँदैन। यसले मानिसको क्रयशक्ति कमजोर हुन्छ। अर्थात तरलता अभावले त अर्थतन्त्रमा ठूलो अर्थ राख्छ। अब पछिल्लो समय सरकारले पर्याप्त मात्रामा रकम खर्च गर्न नसकदा बजारमा तरलता अभावको समस्या देखिएको हो। सरकारले खर्च गर्न नसक्दा उक्त रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा आउँन सकेको छैन। सरकारकै ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको छ। अनि बजारमा खै त पुँजी चलायमान भएको? त्यस्तै, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको रुपमा हेरिने हुण्डीमार्फतको कारोबार बढ्यो भने विदेशबाट औपचारिक रुपमा भित्रिने रेमिट्यान्सको हिस्सा घटेको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बैंकिङ प्रणालीमा रकम आउँनुपर्छ जुनचाँही पछिल्लो समय हुन सकेन। वैदेशिक सहायतामा कमी आएको छ। त्यस्तै अर्को प्रमुख कारण भनेको आयात बढेको बढै छ जसका कारण ठूलो रकम नेपालबाट बाहिरिएको छ भने बढी भन्दा बढी रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ। यसले तरलता अभाव हुनुमा निकै सहयोग पुर्याएको छ।

उसो भए के हामी आर्थिक संकटतिर गएकै हौं त ? यसको आधार चाँही के हो ?

हो, हामी आर्थिक संकटतर्फ धकलिएका छौं। आर्थिक संकट त भइसकेको छ, तर कति भयो भन्ने मात्रै हो। आयातको हिस्सा प्रत्येक दिन बढेको बढैछ जसका कारण व्यापारघाटा चुँलिदै गएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। रेमिट्यान्सको अवस्थापनि उस्तै नै छ। अब अहिले राष्ट्र बैंकले नै आयात कडाईको नीति लिएको छ। आर्थिक संकट नभएको भए राष्ट्र बैंकले गाडी आयात नगर, तेल कम प्रयोग गर, यो–यो वस्तुको आयात नगर भनेर किन भन्नु पर्दथ्यो त? आर्थिक संकट नभएको बेलामा त जति खर्च गरेपनि के भयो र? आयातित वस्तुमा कडाई किन गर्नु पर्यो यदी मुलुकमा आर्थिक संकट छैन भने। सरकारले दिएको विभिन्न निर्देशन, वस्तु आयातका क्रममा खोलिने एलसीमा गरिएको कडाई, सेयर बजारमा लगानी गर्दा जोखिम मार्जिन बढी राखेर गर्नु भन्ने निर्देशन यी सबैले हामी आर्थिक संकटतिर गएको भन्ने संकेट गरेको छ। तर संकट कति आयो भन्ने अर्को विषय हो। अहिले नै हामी धान्नै नसक्ने संकटमा परेका भने छैनौं। संकटको छेउछाउ पुगेका छौं। संकटले छोइसकेको छ। बरबाद पारेको भने छैन। संयमित भएर काम गरे त्यसबाट बच्न सकिन्छ। अन्यथा राम्रो काम गर्न सकिएन, वैदेशिक मुद्रा बढाउने कामपनि भएन, सरकारी खर्चमा मितव्ययी भएन, जथाभावी खर्च गरिरहयौं भने त अवस्था झनै नाजुक बन्दै जान्छ नि!

अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तै रहे आगामी दिनमा के हामीपनि श्रीलंकाजस्तै अवस्थामा पुग्ने त होइनौं ?

श्रीलंका दक्षिण एशियाको सम्पन्न राष्ट्र हो। मध्यम आए भएको राष्ट्र हो श्रीलंका। हाम्रो देशको तुलनामा श्रीलंकाको प्रतिव्यक्ती आय ६ गुणा बढी छ। क्रयशक्तीको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सन् २०१९ मा १३ हजार डलर प्रतिव्यक्ती आय भएको मुलुक हो। त्यती बेला नेपालको करिब १९ सय डलरको हाराहारीमा थियो। अर्थतन्त्रको आकारकै कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो भन्दा निकै ठूला अर्थतन्त्र श्रीलंकाको छ। शिक्षा प्रणाली, प्रविधि लगायत सबै कुरामा हामीभन्दा निकै अगाडि छ श्रीलंका। यति हुँदाहुँदैपनि श्रीलंकामा अहिलेको यो स्थिती किन आयो त भन्दा, जिम्मेवार निकायमा बसेर नेतृत्व गर्नेले सुझबुझका साथ काम नगर्दा यो अवस्था सिर्जना भयो। नीति निर्माण गर्दा आज आफूले बनाएको नीतिको भोलि के प्रभाव पर्ला? भन्ने विषय ख्याल गरिएन जसका कारण स्थिती बिग्रियो। ठूला ठूला संरचना र बन्दरगाह बनाउँदा त्यसले भोलिका दिनमा अर्थतन्त्रलाई कति प्रतिफल देला? जनतालाई के कति देला? वित्तीय प्रतिफल कति प्राप्त होला? आर्थिक तथा सामाजिक लाभ कति होला? त्यस्ता संरचनाबाट कति जनसंख्या प्रभावित होलान्? भोलीका दिनमा त्यसबाट साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न रकम पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन? भन्ने कुराहरु ख्याल गरेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने थियो। तर श्रीलंकाले त्यासो गरेन। गाउँघरका मान्छेले साहुसित ऋण काढेकोजस्तै गरि धेरै ब्याज तिर्नेगरी ऋण लिइयो। अनि पछि उक्त ऋणको साँवा ब्याज तिर्नकै लागिपनि विदेशी मुद्राको आवश्यकता पर्यो। ऋणको बोझ बढेर गयो। त्यसैगरी पूर्व अध्ययन अनुशन्धान नगरी, पूर्वाधार तयार नपारी, सरकारले कृषिमा अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्यो। जसका कारण उत्पादनमा ह्रास आयो। निर्यात घट्न थाल्यो फलस्वरुप विदेशी मुद्रा घट्न थाल्यो। आफूसँग भएको मुद्रा खर्च गरेर अन्यदेश बाट खाद्यान्य आयात गर्नुपर्यो। पर्यटन क्षेत्र त झन पहिलेदेखि नै समस्यामा थियो। यी सबै कुराले गर्दा श्रीलंका अहिलेको यो स्थितीमा पुगेको हो।

तर नेपाललाई श्रीलंकाको त्यो सबै कुरामा तुलना गरेर हेर्ने हो भने सोही प्रकारको समस्या छैन। नेपालले अहिले त्यती धेरै ऋण लिएको छैन। श्रीलंकाका तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्रको संरचानपनि फरक छ। आधारभुत चरित्रपनि फरक छ। जसका कारण मुलुक श्रीलंकाजस्तै भयो भन्न मिल्दैन। यद्यपी दुख भने पाउँन सक्छ। अब अहिले श्रीलंकासँग तुलना किन गरिएको छ भन्दा त्यहाँको अवस्था निकै दयानिय बनेको छ। मानिसले खाद्यवस्तु पाएका छैनन्। औषधी उपचार पाएका छैनन्। आर्थिक तथा मानविय संकट छ। मानिसले दुख पाएका छन्। हो, भोलिका दिनमा नेपालले पनि सोही प्रकारले दुख नपाउँलान् भन्न सकिन्न। तर अहिले चाँही हामी संकटमा प्रवेश गरेका छौं, गहिराईमा पुगेका छैनौं। सम्हालिने मौका अझै छ। तसर्थ सम्हालिने गरि तत्कालै गर्नुपर्ने कुरा के? अल्पकालमा के गर्ने? विदेशी मुद्र सञ्चितिलाई कसरी बढाउँने? अनावश्यक खर्चलाई कसरी रोक्ने? सरकारी खर्चलाई मितव्यायी कसरी बनाउँने? लगायतका विषयलाई विशेष ध्यान दिएर काम गर्न थाले अवस्था सुधारउन्मुख हुँदै जाने निश्चित छ। सरकारमा बस्नेहरु जिम्मेवार र उदाहरणीय बन्नुपर्ने समय आइसकेको छ।

संविधानले समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली भनेको छ। अर्थतन्त्र नाजुक भनेर तपाईले पनि भन्नु भयो। जनताको खास अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

जनतालाई अहिले निकै समस्या छ नि! हरेक दिनको बढ्दो मूल्यवृद्धिको मारमा जनता परेका छन्। यतिबेला कसैलाई पनि पुँजीले पुगेको छैन। हिजो १५ रुपैयाँमा पुग्ने गाडीभाडा आज २५ रुपैयाँ पुगेको छ। खाद्यवस्तुको मूल्य उस्तैगरी प्रत्येक दिन बढेको बढै छ। इन्धनको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको छ। हुन त पछिल्लो समय विश्वभर नै जनता मारमा परेका छन्। विकशीत राष्ट्र बेलायतमा पनि यतिबेला जनता मूल्यवृद्धिको मारमा परेका छन्। बेलायतको अर्थमन्त्रीले त के सम्म भनीसकेका छन् भने सन् २०२२ मा १३ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनी पुग्ने र त्यसमध्येपनि ५ लाख बालबच्चाहरु रहने भनेर भनिसकेका छन्। अहिले गरिब भइरहेका न्यूनस्तरका मान्छेहरुको जीवनस्तर अझै ६ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिसकेका छन्। त्यसैगरी हामीकहाँ पनि अहिले जनताको जीवनस्तर घटेको छ। प्राय मानिसहरुसँग हातमा पैसा छैन। बैंकहरुले कसैलाई पनि ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन। मुलुकको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ। यस्तोमा भोलिका दिनमा आम जनताको जीवन जोखिममा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ। खाद्यान्य संकट नआउँला भन्न सकिन्न। वस्तवमा भन्नुपर्दा जनताहरु यतिबेला मनोवैज्ञानिक हिसाबले एक किसिमको चिन्ता र त्रासमा छन्। हामीहरुको अवस्था पनि भोलिका दिनमा श्रीलंकाको जस्तो पो हुने हो की? लेबनानको अवस्था यहाँ पनि आउँने हो की? भन्ने यतिबेला एक प्रकारको डर जनतामा उत्पन्न भएको छ।

राष्ट्र बैंकले हाल अवलम्बन गरेको आयात कडाई नीतिले अर्थतन्त्र त दोहोरो धरापमा गएको छ नि! आयात गर्दा भुक्तानी संतुलन बिग्रिने अनि नगर्दा राजश्वमा कमी आउँने। यसले त भोलिका दिनमा स्रोत सुनिश्चितता तथा विकास आयोजनामा असर पुर्याउँला नि होइन र ?

यसले भोलिका दिनमा असर अवश्य पनि पुर्याउँछ। त्यसैले त समयमै विचार पुर्याउनु पर्यो नि! चाँहिने वस्तु आयात गर्नु पर्यो। उत्पादन नघट्ने तरिकाले नीति नियम ल्याएर नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जसका कारण आधारभुत आर्थिक क्रियाकलापहरुमा असर नपरोस्। राष्ट्र बैंकले अहिले लिएको यो आयात कडाई नीति एक हिसाबले ठिक हो तर यसले मात्रै अर्थतन्त्र सुधार हुने त होइन। यो त आंशिक कुरा हो। सरकारले आर्थिक तथा वित्त नीतिबाट कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। त्यसबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। अहिलेको यो नीति त अहिले बिरामी पर्यो, सिटामोल खाएर बसौं, जथाभावि चिल्लो पिरो नखाउँ भन्ने मात्रै हो। विस्तारै परिक्षण गरेर केही दिनमा अघि बढ्ने भन्ने मात्रै हो। पेनकिलर खुवाउँनु पर्ने अवस्था पनि आएको हो हुन तर यो काम निकै अघि गर्नुपर्ने थियो। अहिले ढिलो भएको छ। यद्यपी यो संकट उन्नमुख अर्थतन्त्रको समाधान गर्ने सर्वोत्तम तथा संकट मोचन गर्ने उपाय होइन। केवल पुरक उपाय मात्रै हो। यसैलाई लामो समय निरन्तरता दिएमा आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा अर्को समस्या उत्पन्न हुने निश्चित छ।

उसोभए जनताले आफू चाँहेको वस्तु उपभोग गर्न नपाउँने हो त? कसैसँग पैसा छ भने उसले आफूलाई मन परेको वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउनु पर्यो नि! होइन र? के राज्यले यो उपभोग नगर त्यो नगर भन्न मिल्छ? हो उचित हो र ?

हो, अहिले यतिबेला देशको जुन अवस्था छ त्यस्तोमा उपभोक्ताले आफूले मन लागेको वस्तु तथा सेवापनि खरिद गर्न मिल्दैन। देश नै संकटमा परेपछि पैसाले केही काम गर्दैन। श्रीलंका, जिम्बावे जस्ता देशहरुमा पनि त पैसा थियो होला नि त, तर पैसा हुँदैमा सामान खरिद गर्न सकियो त? सकिएन नि! त्यसकारण पैसा भएर मात्रै हुँदैन। वस्तु तथा सेवा त पैसाले किन्ने चिज हो नि, पैसा नै खाने त होइन नि! मैले अघिनै आर्थिक संकट भयो भन्नुको कारण नै यहि त हो। पैसा भएर पनि यो सामान नकिन भन्नुको अर्थ नै हामी आर्थिक संकटमा गयौं भन्ने हो। भोलिका दिनमा पैसाले केही कुरा नआउँने दिन पनि आउँन सक्छ। जब संकट पर्छ तपाईका अधिकार तथा च्वाइसहरु सबै समाप्त हुन्छन्। संकट नभएको सामान्य अवस्थामा मात्रै हो हामीले जता गएर जे पनि गर्न पाउँने। जब देश तथा परिवारमा संकट आउँछ त्यतिबेला भनेको लाउँन तथा खान पाइन्न। केही पनि गर्न पाइदैन। जब अवस्था केही राहतउन्मुख बन्दै जान्छ तब फेरि आफ्नो हिसाबले सबै कुरा गर्न पाइयो नि। केही समय सबै संयमित भएर बस्नु पर्यो।