यतिबेला बजारमा महंगी ह्वात्तै बढेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावपनि उस्तै नै छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मुलुकको सात महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितीको प्रतिवेदन अनुसार, उक्त अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेर ५.९७ प्रतिशत कायम भएको छ। त्यसैगरी अघिल्लो वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स ५ प्रतिशतले घटेको छ। शोधनान्तर स्थिती २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको छ। अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु यतिबेला नकारात्मक बनेका छन्। बजारमा मुलुक अब चाँडै नै श्रीलंकजस्तै बन्न लागकेको भन्ने टिकाटिप्पणी पनि उत्तिकै भइरहेको छ। यसै सन्र्दभमा मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था कस्तो छ? किन र कसरी यस्तो अवस्था आयो? अर्थतन्त्र सुधारका लागि के–कस्ता कदम चाल्न सकिन्छ? भन्ने विषयमा आधारित रहेर अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालसँग बिजनेश आवजका लागि कृष्णा शर्माले गरेको कुराकानीः
अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो मोडमा पुगीसकेको भन्न थालिएको छ। खासमा अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था एकपछि अर्को गर्दै संकटतर्फ नै उन्मुख भइरहेको छ। अर्थतन्त्रको कुनै एक क्षेत्रमात्रै नभएर पछिल्लो समय सबै क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ। त्यसमध्येपनि सबैभन्दा ठूलो असर त विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको छ। त्यस्तै अर्कोतर्फ बजारमा तरलता अभावको अवस्थापनि उस्तै छ र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ब्याजदर बढाएका छन्। सरकारको बजेट कार्यसम्पादन क्षमतामा कुनै प्रकारको सुधार हुन सकेको छैन। बजारमा मूल्यवृद्धिको चाप पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउनु र मूल्य वृद्धि बढ्दै जानुले अर्थतन्त्रको अवस्था संकट उन्मुख हुँदै गएको नै देखाउँछ। बैंकिङ क्षेत्रको लैण्डीङ बढ्दै जानु तर स्वदेशभित्रको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नबढ्नु, आयातमा उच्च वृद्धिजस्ता कारणले व्यापारघाटा हरेक महिना बढ्दै जानु, चालु खाताघाटा, शोधनान्तरघाटा लगायतले अर्थतन्त्रमा समस्या निम्ताएको छ। यसरी समग्रमा भन्नुपर्दा अर्थतन्त्र संकट उन्मुख हुँदै गएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या आउनुको कारण चाँही के हो ?
यसको मुख्य कारण भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तारमा गरेको लापरवाही हो। त्यस्तै अर्को भनेको समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको फितलो नियमन पनि हो। राष्ट्र बैंकले सुरुमा यो–यो क्षेत्रमा यति प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्न पाइने भनेर नीति बनाउँने गरेको छ यद्यपी त्यसलाई विवेकपूर्ण रुपमा नियमन भने गर्ने गरेको देखिँदैन। यदी थोरै केही प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्ता बढी भएको भए त खासै केही असर हुँदैन थियो पनि होला तर पछिल्लो समय अत्याधिक रुपमा खर्च भएको छ। आयात बढेको बढै छ जसका कारण ठूलो रकम नेपालबाट बाहिरिएको छ भने बढी भन्दा बढी रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ। यसले तरलता अभाव हुनुमा निकै सहयोग पुर्याएको छ। अर्को भनेको पछिल्लो समय मुलुकमा कालो अर्थतन्त्र मौलाएर गएको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको रुपमा हेरिने हुण्डीमार्फतको कारोबार बढ्यो भने विदेशबाट औपचारिक रुपमा भित्रिने रेमिट्यान्सको हिस्सा घटेको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बैंकिङ प्रणालीमा रकम आउँनुपर्छ जुनचाँही पछिल्लो समय हुन सकेन। यिनै कारणले गर्दा हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या उच्च देखिएको हो।
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र निकै जटिल अवस्थामा पुग्छ भन्ने आँकलन थियो। तर त्यसबाट आँकलन गरिए अनुसारको ठूलो संकट आएको देखिएन। बिस्तारै माथि उठ्न थालेको हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी अहिलेको यस्तो जटिल अवस्थामा पुग्यो ?
हो, कोरोना महामारी सुरु भएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सन् १९३० को मन्दी भन्दापनि बढी संकट आउने हामी सबैको आँकलन थियो। यद्यपी कोरोनाका कारण सोचेजस्तो त्यती ठूलो संकट अर्थतन्त्रमा परेन। यसको मतलब यो होइन की कोरोनाले अर्थतन्त्रमा केही समस्या आएन। अवश्यपनि अर्थतन्त्रमा समस्या त ल्यायो नै। अर्थतन्त्र ऋणात्मक नै बन्न पुग्यो। तर बिस्तारै त्यो पुनः ट्रयाकमा आउन थालेको थियो। गत आर्थिक वर्षकै कुरा गर्नुपर्दा निर्यातको अवस्थामा केही सुधार भएको थियो। भुक्तानी सन्तुलन नाफामा नै थियो। मूल्यवृद्धि ३.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै थियो। यो सबैले अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याएर पुनः रिभाइभतर्फ गएको संकेत गराएको थियो। तर पछिल्लो समय गठबन्धनको सरकार बनेपछि भने अर्थतन्त्रमा निकै समस्या आएको देखिन्छ। सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा केही समस्या छैन भनी बेवास्ता गरेकै कारण आज यो अवस्थामा पुगेको हो। अर्थतन्त्रका सूचकमा विस्तृत अध्ययन नगरि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिइयो, जुन कुनैपनि हालतमा सम्भव छैन। नियमनकारी निकायहरुले पनि नीति नियम तयार पार्ने मात्रै काम गरेका छन्। त्यसलाई विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन गरिएन। अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी काम नै गरेनन्। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, योजना आयोग लगायतका अन्तरसम्बन्धित निकायबीच तालमेल छैन। एउटाले अर्कोलाई टेर्दैन।
उसो भए के हामी आर्थिक संकटतिर गएकै हौं त ?
अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हामी आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भइसकेको छौं। यसको मतलब हामी श्रीलंकाकै अवस्थामा पुगेका छौं भन्ने चाँही होइन। नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या श्रीलंकाको नेचरको होइन। श्रीलंकामा वैदेशिक ऋणको हिस्सा मात्रै करिब ९० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको थियो। ऋणको ब्याजदर पनि निकै उच्च थियो भने लिइएको उक्त ऋण छोटो समयावधिका लागि मात्रै थियो। त्यस्तै अर्को भनेको अर्गानिक खेतीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्यो जसका कारण उत्पादनमा ह्रास आयो। केन्द्रीय बैंकलेपनि मनपरी मुद्रा छाप्ने काम गर्यो। त्यहाँपनि सरोकारवाला निकायहरुले पहिलेनै यो अवस्था आउँछ है भनेर सर्तक गराएका थिए। तर सरकारले त्यसलाई वेवास्ता गरेर बस्यो। नेपालको आर्थिक अवस्था यतिबेला निकै नाजुक बन्दै गएको छ तरपनि श्रीलंककै अवस्थामा भने पुगेको छैन। यद्यपी हामीले पनि विगत ४÷५ महिना अघिबाटै सरकारलाई यो अवस्था आउँछ भनेर सचेत गराएका थियौं। अर्थतन्त्रका प्राय सबै सूचकमा समस्या देखिएका छन् भनेर बारम्बार सरकारलाई सचेत गराउँदापनि सरकारले भने बेवास्ता गरेर बस्यो।
आर्थिक संकटतिर जाँदैछौं भन्ने कुराको आधार चाँही के–के हुन् त ?
मुख्य कुरा भनेको मुलुक आयातित अर्थतन्त्रमा आधारित छ। आयातको हिस्सा प्रत्येक दिन बढेको बढैछ जसका कारण व्यापारघाटा चुँलिदै गएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। रेमिट्यान्सको अवस्थापनि उस्तै नै छ। अब अहिले राष्ट्र बैंकले आयातलाई कडाई गर्ने जुन नीति लिएको छ, त्यसले भोलिका दिनमा अर्थतन्त्रमा अर्को समस्या उत्पन्न गर्ने निश्चित नै छ। आयातमा गरिएको कडाईले राजश्वमा प्रत्यक्ष असर पार्छ भने त्यसले सरकारको स्रोत व्यवस्थापनमा असर पुर्याउँछ। व्यापक समन्वित तरिकाबाट वित्त, आर्थिक, मौद्रिक नीति, श्रम नीति, उद्योग तथा व्यापार नीति लगायतलाई एक अर्कालाई नोकसानी नपुर्याउने गरी अघि बढाउनु पर्ने थियो। जुनचाँही भएन। एकांकी ढंगले केही कदमहरु चलियो जसले एकातर्फ सकारात्मक प्रभाव पारेपनि अर्कोतर्फ भने नकारात्मक असर पुर्यायो। यो सबैले अर्थतन्त्र भोलिका दिनमा कस्तो दिशामा जाने हो भन्ने प्रश्न उत्पन्न गरेको छ जुनचाँही निकै चिन्ताको विषय हो।
संविधानले समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली भनेको छ। अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगीसकेको छ भनेर तपाइलेपनि भन्नु नै भयो। जनताको खास अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
अहिलेको यस्तो अवस्थाबाट सबैभन्दा बढी असर त जनतालाई नै परेको छ नि! गल्ती सरकारले गर्ने अनि त्यसको परिणाम जनताले भोग्नु परेको छ। कुनैपनि समय कठोर नीतिहरु ल्याएर समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने काम सरकार तथा सरोकारवाला निकायबाट हुँदै आएको छ। र त्यसबाट हामी आम जनता पिस्एका छौं।
समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली भनेको सामान्य भाषमा भन्नुपर्दा गाँस, बास र कपासको उचित व्यवस्थालाई बुझिन्छ। तर अहिले हाम्रो मुलुकमा त्योसम्म पनि हुन सकेको छैन। सरकारले सबै जनातका लागि गाँस, बास र कपासको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। सरकारी नीति नियमका कारण लक्ष्य अनुसारको खर्च भएको छैन। जसका कारण नै अहिले आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको हो। मुलुकमा रोजगारीको उचित व्यवस्था छैन। उद्योग तथा कलकारखान संचालन गर्न कुनै प्रकारको प्रोत्साहन छैन। मूल्यवृद्धि प्रत्येक दिन बढ्दै गएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र आय असमानताको समस्या उस्तै नै छ। दैनिक जिवनयापन गर्नका लागि नै कष्टकर अवस्था यति बेला सिर्जना भइसकेको छ। न्यून आयस्तर भएका परिवारमा बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौ–धौ परेको छ। सरकारले जब हरेक व्यक्तीको गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी गर्छ तब मात्रै समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली भन्न मिल्छ।
अहिलेको यो अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई उकास्न के–कस्ता सम्भावना देख्नु भएको छ ?
सर्वप्रथम त सरकारले उचित नीति ल्याउनु पर्छ। अनि त्यसलाई विवेकपूर्ण रुपमा नियमन गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा तरलता अभावको समस्या उच्च छ। तसर्थ कसरी बैंकहरुमा पैसा जम्मा हुन्छ भनेर त्यसतर्फ लाग्नु पर्यो। पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै दयानिय छ। पुँजीगत खर्च बढाउँदा त्यसले पनि बजारमा पुँजी परिचालनमा सहयोग पुर्याउछ। सरकारको खर्च प्रणालीमै मितव्यायीता छ त्यसमा पनि सुधार हुनुपर्छ। अर्को मुख्य विषय भनेको मुलुकभित्र मौल्याएको कालो अर्थतन्त्र हो। अहिलेको अवस्थामा यो निकै गम्भीर विषय हो। कालो अर्थतन्त्रलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने हो त्यसका लागि ठोस कदमहरु चाल्नु आवश्यक छ। अस्थिर नीतिका कारण पछिल्लो समय प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानीको संख्यामा कमी आएको छ। लगानी भित्राउनका लागि के–कस्ता नीतिगत सुधारहरुको आवश्यकता छ त? त्यसको पहिचान गरी कदम चाल्नुपर्यो। अझै भन्नुपर्दा रिभल्भीङ फण्ड स्थापना गरी त्यसमा पुँजी जम्मा गर्दा त्यसले निकै सहयोग पुर्याउँछ। पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, टाइमफ्रेममा बसेर काम गर्ने, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, ऋण प्रवाह प्रभावकारी बनाउनेलगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ।
अर्थतन्त्र, लगानी, आम जनता लगायतमा न्यूनतम असर पर्नेगरी र त्यसलाई पनि अर्को कुनै तर्फबाट मेकअप गर्ने हरेक क्षेत्रका नीतिहरु एकै डालोमा राखेर अघि बढ्नु आवश्यक छ। लगानीका क्षेत्रमा पनि सुधार हुन जरुरी छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा भन्दा पनि कृषि, उद्योग व्यवसायमा लगानी बढाउँनुपर्छ। अहिले तत्काललाई मात्रै हुनेगरी काम चलाउ काम गर्नु भएन। किनकी अर्थतन्त्रमा अहिले गरेका केही गल्तीले आगामी थुप्रै वर्षसम्म असर पुर्याउँछ। त्यसैले पनि तत्कालका लागि नभएर दीर्घकालिन रुपमा अर्थतन्त्रलाई सुधार हुने एकिकृत नीति नियम ल्याएर ठोस कदम चाल्नु अहिलेको नितान्त आवश्यकता हो।
अर्थतन्त्र यसरी दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै जानुमा जिम्मेवार को हो?
हामीलाई सुरुमा कोभिडले पनि केही समस्या निम्तायो। तर कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा जति क्षति हुन्छ भनेर आँकलन गरिएको थियो त्यती चाँहि भएन र क्रमिक रुपमा अर्थतन्त्र पुन लयमा फर्किएको थियो। त्यस्तै अर्को भनेको रसिया र युक्रेनबीच चलेको युद्धले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा असर त पक्कै पारेको छ। तर यती मात्रै नै कारण चाँही होइन। अर्थतन्त्रमा अहिलेको यो समस्या आउनुको पछाडि सरकारनै दोषी देखिन्छ।
यहाँ सुरुबाट नै जुन ढंगले समस्या उत्पन्न हुन थालेको थिया त्यसको बेवास्ता गरियो। अर्थतन्त्रमा केहीपनि समस्या छैन भनेर सरकार तथा सरोकारवाला निकाय हात बाँधेर बसेका थिए। कुनैपनि बेला जस्तो नि नीति नियम ल्याउने अनि त्यसलाई पुन केही समयभित्रै परिवर्तन गर्ने, हचुवाकै भरमा ७ प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्दै भाषण गर्ने, तर त्यसका लागि आवश्यक कदम नचालिनुले नै आज यो अवस्था आएको हो। यदी समयमै अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन्छ है भनेर सचेत भएको भए यो स्थिती आउँने थिएन। तर यहाँ त सचेत गराउँदा समेत बेवास्ता गरियो। यसर्थमा भन्नुपर्दा अर्थतन्त्रमा अहिले जुन प्रकारको समस्या देखिएको छ त्यसका लागि जिम्मेवार भनेको सरकार र सरोकारवाला निकाय नै हो।
