अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए । कृषिले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै उनले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका हुन् ।
तर, पछिल्लो केही दशकदेखि नै सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । पछिल्ला ३ वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने पनि कृषि सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै एक चौथाइ योगदान गर्ने कृषिमा सरकारले गरेको लगानीले नतिजा भने शून्य नै दिने गरेको अर्थविद्हरुको तर्क छ ।
सरकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कृषिका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै गत आर्थिकवर्ष २०७७÷०७८ मा पनि कृषिका बजेट बढाउँदै ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पु¥याएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि समेत सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, त्यो बजेटले उत्पादकत्वमा भने खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन । सरकारले बजेटमार्फत कृषि आधुनिकीकरण लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरु समेत अगाडि सार्दै आएको छ । तर, त्यसले कुनै नतिजा नदिएको अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विनियोजन विधेयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषिलाई विषेश प्राथमिकता दिने बताइएको छ । कृषिमा राम्रो बजेट विनियोजन हुने तर, त्यसको कार्यान्वयनमा भएको समस्याले नतिजा नदिने गरेको अवस्थामा अर्थमन्त्री शर्माले कृषिमा कसरी बजेट विनियोजन गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेएको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।