यस वर्ष सरकारले मल ल्याएन, अर्को वर्षलाई बजेट नै आधा

काठमाडौँ । आत्मनिर्भरता बढाउने योजनाअनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी वर्ष कृषि उत्पादन ३० प्रतिशत बढाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका छन् । तर, गत वर्ष विनियोजित बजेटअनुसार सरकारले समयमै मल खरिद नगर्दा यसपालि गोदाम खाली छन् भने किसान चिन्तामा छन्। त्यसमाथि अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि रासायनिक मलको बजेट झन्डै ५० प्रतिशतले घटाइदिएका छन्।

बजेटको भाषामा किसानका लागि अनेक आकर्षक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। बजेटलाई पत्याउने हो भने आगामी वर्षदेखि किसानले घरदैलोमै सरल र सहज रूपले कर्जा पाउनेछन् । त्यसका लागि लाख, करोड, अर्ब होइन ५ खर्ब बराबरको एक कोष स्थापना गरिनेछ। यतिमात्रै होइन, आगामी वर्षबाट योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरु हुनेछ । यो सुविधाबाट किसान लाभान्वित हुन्छन् वा हुँदैनन्, आगामी वर्षमात्रै थाहा हुनेछ, तर न्यूनतम बजेट पनि आधा घटाइएकाले किसानले रासायनिक मल भने नपाउने भएका छन्।

ads

बजेटले आगामी वर्ष धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको स्वदेशी उत्पादन बढाएर यी वस्तुको आयात न्यूनतम पनि ३० प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विवरणअनुसार वर्षमा २/३ बाली लगाउँदा वार्षिक १२ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । तर, व्यवहारमा त्यसको आधा परिमाणमा पनि मल अहिलेसम्म आयात भएको छैन । यसपालि त खरिदको निर्णय नै ढिला भएकाले मल कहिले र कहाँबाट आउने भन्ने निश्चित छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिटन डीएपी करिब १२ सय डलर र युरिया करिब ८२० डलरमा कारोबार भइरहेको छ। पूर्वकृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीका अनुसार धान गहुँकै लागि मात्रै साढे ४ लाख टन मल ल्याउन करिब ३५ अर्ब बजेट आवश्यक हुन्छ । तर, गत २७ अर्ब निकासा दिएको सरकारले आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब मात्र छुट्याइएको छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहने उतारचढावअनुसार १५ अर्बले डेढदेखि २ लाख टन मात्रै मल खरिद गर्न सकिन्छ, यो हिसाबले आगामी वर्ष पनि मल सहज हुने देखिएन,’ कार्की भन्छन्।

अर्का पूर्वकृषि सचिव कृष्ण आचार्य पनि आगामी वर्ष बजेटकै कारण मल आपूर्तिमा समस्या हुने बताउँछन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अहिले पनि अत्यधिक नै छ । प्रतिटन ८ सय २० डलरबाट तल झर्न सकेको छैन, अर्को वर्ष पनि मल किन्न १५ अर्ब बजेट पर्याप्त हुँदैन,’ उनी भन्छन्। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

Visa Travels