काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारीहरुलाई लाभांश बितरणमा कडाई गरेको छ । विभागले सञ्जालन घाटामा रहेका संस्थाहरुले नाफामा सञ्चालन नहुन्जेलसम्म शेयर लाभांश र कर्मचारी बोनस कोषको रकम वितरण नगर्ने, सञ्चालकहरुको सुविधा कटौती गर्ने, मितव्ययीता अपनाएर निश्चित प्रतिशतले प्रशासनिक खर्च घटाउने, विना योजना खोलिएका वा घाटामा चलेका शाखा वा सेवा केन्द्रहरु बन्द गर्ने आदि उपायहरु अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
विभागले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा भएको प्रावधान बमोजिम आफुले बुझाउनु पर्ने मासिक/वार्षिक र माग भएका अन्य विवरणहरु यथा समयमै नियामक निकायमा पठाउने/बुझाउने साथै आवश्यक वित्तीय सूचनाहरु कोपोमिस प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न निर्देशन दिएको छ । सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापकले संस्थाको नियमित कारोबार, तरलता, सम्पत्ति, दायित्वको नियमित जाँचबुझ गर्ने तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन पनि विभागले निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, सहकारीहरुले घरजग्गा खरिद बिक्री गर्न पनि नपाउने भएका हुन् । विभागले संस्थाको नाम, ठेगाना, सञ्चालकहरुको पहिचान, सामाजिक प्रतिष्ठा, कर्मचारी तथा व्यवस्थापकहरुको जानकारी, कार्यक्षेत्र संस्थागत सुशासन, लेखापरिक्षण, साधारण सभा, सामाजिक उत्तरदायित्व प्रतिको सचेतना, सदस्यसँगको सम्बन्ध, संस्थाको कारोबार, नियामकीय निर्देशनको पालना र सुधार, सूचनाहरुको संप्रेषण, वेबसाइट आदिबाट पर्याप्त सूचना संकलन र विश्लेषण गरेपछी मात्र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको विश्वासयोग्य कुनै एक प्रकृतिको एक संस्थाको शेयर सदस्य भइ कारोबार गर्ने/गराउन निर्देश्न दिएको छ ।
यस्तै, विभागले केन्द्रीय संघ/सहकारी बैंकका आफू सम्बद्ध प्रारम्भिक संस्थाहरुसँग निरन्तर छलफल र संवाद गर्ने, आवश्यक पूर्व सजगता सहितका निर्देशनहरु जारी गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने । आफूसँग आवद्ध नभएका संस्थाहरुलाई समेत विश्वासमा लिई संस्थागत सुशासन प्रकृयामा सहभागिता अभिवृद्धि गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।
आफूमा आवद्ध संस्थाहरुको निरन्तर सुक्ष्म निगरानी राखी सम्भाव्य समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरी संभव भएसम्म कोषको व्यवस्थापन गर्ने, केन्द्रीय संघहरु माफर्त सञ्चालित स्तरीकरणका कार्यक्रमहरुमा सहभागिता गराउने, सहकारी शिक्षा तथा तालिमका विषयहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
nirdeshan_1660654008